चेक बाउन्समा पाँच वर्षे बाटो खुला, नयाँ मुद्दामा एक वर्षे हदम्याद
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले चेक अनादर (चेक बाउन्स) सम्बन्धी ‘बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन’ मा गरिएको पछिल्लो संशोधन संवैधानिक भएको ठहर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहितको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले संशोधनविरुद्ध दायर रिट निवेदन खारेज गर्दै संसद्को कानुन निर्माण गर्ने अधिकारलाई सदर गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश शर्मासहित न्यायाधीशहरू…

