ई-कमर्सलाई सरकारी नियमन : सूचीकरण नगरे खारेजीको चेतावनी
सरकारले मुलुकमा सञ्चालित विद्युतीय व्यापारलाई कानुनी नियमनको दायरामा ल्याउन अनिवार्य सूचीकरणको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विद्युतीय व्यापार निर्देशिका, २०८२ जारी गर्दै अबदेखि सबै ई-कमर्स प्लेटफर्महरू सूचीकरण भएर मात्र सञ्चालनमा आउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । विद्युतीय व्यापार ऐन, २०८१ अनुसार बनेको यस निर्देशिकालाई…

