पूर्वाधार निर्माण तथा विभिन्न आयोजनाका कार्यहरु खरिद प्रक्रिया, मुआब्जा, जग्गा अधिग्रहण आदि विभिन्न कारण निर्माणकार्य प्रभावित हुने गर्दछ । र, यो विषय अदालतसम्म पुग्ने गर्दछ, जसले गर्दा निर्माण कार्य ढिलाइ हुने गरेको छ । तर, अब पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनासम्बन्धी अदालतमा पर्ने मुद्दामा दुई महिनाभित्र फैसला गर्ने गरी कानुनी…

सरकारी सस्थामा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी निजी क्षेत्रमा सेवा गर्ने गरेको पाइएको छ । नयाँ सरकार आएसँगै बाहिर पढाउने काम चर्चाको शिखर पुगेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अन्तर्गतका शिक्षक–कर्मचारीलाई आंशिक रूपमा अन्य संस्थामा काम गर्न दिइने स्वीकृति प्रावधान विवादको केन्द्रमा परेको हो । वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका १८ प्राध्यापकले बाहिर…

सरकारले ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ सार्वजनिक गर्दै खाना पकाउने एलपी ग्यासको अनुदान खारेजी गरेर विद्युतीय चुल्होमा अनुदान उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ । सरकारले आगामी १० वर्ष (आर्थिक वर्ष २०९२/९३) सम्म विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिने निती तयारी गरेको हो । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार विद्युतीय चुल्होमा अनुदान…

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सुरु गरेको दोस्रो ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२’ मा हाल सम्म ८७ दशमलव शून्य आठ प्रतिशत गणना सम्पन्न भएको छ । थापाथलीस्थित कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत गणनाको हालसम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको हो। कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी एवं प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले वैशाख २ गतेदेखि सुरु भएको गणना…

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई वार्षिक आय–व्यय विवरणमा सीमित नराखी नेपाली अर्थतन्त्रको दिशानिर्देशक बन्नुपर्ने सुझाव सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित भेटमा महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले समक्ष अर्थतन्त्रको विद्यमान संरचनामा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउन आग्रह…

विश्व ऊर्जा बजारमा जारी अस्थिरताबीच अमेरिकी प्रशासनले रूसी समुद्री कच्चा तेल खरिदमा दिइएको अस्थायी प्रतिबन्ध छुटलाई १६ मे पछि नबढाउने निर्णय गरेको छ । अमेरिकाको यो निर्णय आएसँगै भारत, इन्डोनेसिया लगायतका ऊर्जा आयातमा निर्भर राष्ट्रहरूमाथि दबाब बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार अमेरिकाले यसअघि पश्चिम एसियामा बढ्दो तनाव, इरान संकट…

नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा गम्भीर नीतिगत र आर्थिक अनियमितता देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले विभिन्न मन्त्रालयका ७८२ वटा ठेक्का समयमै सम्पन्न हुन नसकेको औँल्याएको छ । २०८१/८२ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका ७८२ वटा आयोजनाको निर्माण अधुरै…

नेपाल वायुसेवा निगमको वित्तीय अवस्था झनै कमजोर भएको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार वायुसेवा निगमको अहिलेसम्मको ऋण ५५ अर्ब पुगेको छ । निगमले विमान खरिदका लागि लिएको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा कुल दायित्व ५५ अर्ब ४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ…

नेपालको पूँजीबजार प्रणालीभित्र गम्भीर राजश्व जोखिम, कर चुहावट र नियामकीय कमजोरी रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको छ । महालेखाको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा विशेषगरी नेप्से, सिडिएससी र आन्तरिक राजश्व विभागबीचको प्रणालीगत असम्बन्धका कारण वास्तविक पूँजीगत लाभ यकिन गर्न नसकिएको भन्दै शेयर बजारको कारोबार प्रणालीमाथि आशंका व्यक्त गरेको हो । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार…

सरकारी खर्चमा हुने बेरुजु रकम बर्सेनी बढ्दै गएको देखिन्छ । विगतका वर्षहरुमा झैं यस वर्ष पनि बेरुजु रकम साढे सात खर्बभन्दा बढी रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखाले ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो ।…